Saturday, August 19, 2017

डिजिटल इण्डिया (Digital India) कार्यक्रम

डिजिटल इण्डिया (Digital India) कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 जुलाई 2015 को की थी। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा परिकल्पित किया गया है। यह कार्यक्रम वर्तमान वर्ष से 2018 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जायेगा। 

  • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (परिवर्तनकारी प्रकृति का है जो यह सुनिश्चित करेगा की सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
  • वर्तमान में अधिकतर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए धन का स्रोत केन्द्रीय या राज्य सरकारों में संबंधित मंत्रालयों / विभागों के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से होता है। 
  • डिजिटल इंडिया की परियोजना(ओं) के लिए धन की आवश्यकताओं का आकलन संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाएगा।
  • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। 
  • इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। 
  • डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-
    1. डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
    2. इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
    3. डिजिटल साक्षरता।
  • उमंग (UMANG -Unified Mobile Application for New-age Governance) एक ई-गवर्नेंस हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख मोबाइल एप्प है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और नेशनल ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) द्वारा विकसित की है।
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